सुलतानपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीएलआरसी एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न

सुलतानपुर | प्रेमचंद श्रीवास्तव जिलाधिकारी श्री कुमार हर्ष की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अंकुर कौशिक एवं प्रशिक्षु आईएएस रिदम आनंद सहित जिले के विभिन्न बैंक प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में पिछली बैठक की अनुपालन रिपोर्ट के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद-एक उत्पाद, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, और डे-एनआरएलएम जैसी योजनाएं प्रमुख रहीं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा

बैठक में विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1179 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 330 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए और 264 में ऋण वितरित किया गया। 529 आवेदन अस्वीकृत हुए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित किया जाए, अन्यथा संबंधित बैंकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्वीकृत आवेदनों का स्पष्ट कारण सहित विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इफको-टोकियो अधिकृत

एलडीएम द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अधिकृत किया गया है। फसल हानि की सूचना हेतु किसान टोल-फ्री नंबर 1800-889-6868 अथवा 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन) पर संपर्क कर सकते हैं।

युवा स्वरोजगार योजना में धीमी प्रगति

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 31 आवेदन प्राप्त, 13 स्वीकृत और 12 में ऋण वितरित किया गया है। शेष 6 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देशित किया कि वे योजना के 270 लाख के वित्तीय लक्ष्य को शीघ्र पूरा करें।

सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार कार्य करें – डीएम

अन्य योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम स्वनिधि आदि की भी प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

Author: Harshit Shrivastav

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