लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने खाद्यान्न योजना को आगामी 30 जून तक के लिये पुनः बढ़ा दिया है। खाद्यान्न वितरण 20 अप्रैल से पहले शुरू हो जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 05 सालों के अन्दर बहुत सारे अच्छे काम हुये हैं, अब सभी अधिकारियों को अपने आप से कम्पटीशन करना है। प्रदेश में योजनाओं का बेस तैयार हो चुका है, अब इसको रफ्तार देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील, ईमानदार, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त है। महिलायें अपने आपको सुरक्षित महसूस करें, इस प्रकार की कानून व्यवस्था की गई है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी बनाने के लिये सभी सेक्टरों को कार्य करना होगा। इसमें सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ बढ़ाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि रेहड़ी/पटरी वाले व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित कराने के लिये जिलाधिकारी विशेष रुचि लें। स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 के तहत सभी जिलाधिकारियों को अवार्ड सिस्टम में रखा गया है, जिस जनपद का कार्य सराहनीय होगा, वहां के जिलाधिकारी को सम्मानित किया जायेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश में योजनाओं को धरातल उतारने के लिए तकनीकी पर विशेष जोर दिया जाये। प्रदेश में ई-आफिस को बढ़ावा दिया जाये। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों, मजदूरों एवं कामगारों के प्रति पूरी संवेदना रखी जाये। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाये। आई0जी0आर0एस0 सिस्टम पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। विभागों में खाली पदों पर शीघ्र भर्ती सुनिश्चित की जाये। ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों की समस्याओं का निदान गांव में ही किया जाये। जिलाधिकारी टी0बी0 कैम्पेन को सफल बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करें। बोर्ड परीक्षायें बिल्कुल नकल विहीन होनी चाहिये। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।
मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराते हुये गेहूं खरीद के सम्बन्ध में निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 01 अप्रैल से शुरु हो रही गेहूं खरीद सुचारु रूप से संपन्न करायी जाये। तीन दिन के भीतर किसानों को गेहूं क्रय का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। केन्द्रों पर किसानों के लिये गेहूं क्रय हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति समय से कर ली जाये। गेहूं क्रय स्थल प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित बैनर लगाये जायें। कृषकों के छायादार स्थान पर बैठने की तथा पीने की सुविधा होनी चाहिये। किसानों को खड़े न रहना पड़े, इसके लिये पहली बार टोकन की व्यवस्था की गई है।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि कृषकों एवं क्रय केन्द्र पर क्रय गेहूं की सुरक्षा हेतु क्रेट्स व त्रिपाल/पॉलीथीन की व्यवस्था हो। सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूं की नमी की जांच एवं साफ-सफाई हेतु नमीमापक यंत्र, पॉवर डस्टर, विनोइंग फैन तथा छलना की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि गेहूं की तौलाई हेतु 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटें उपलब्धता रहेगी। गेहूं की गुणवत्ता की जांच हेतु सम्पूर्ण विश्लेषण किट की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिये। गेहूं की तौलाई हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति तथा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की उपस्थिति होनी चाहिये।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी मीना ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय को गेहूं खरीद के सभी पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 हेतु गेहूं खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन प्रस्तावित है। इसके लिये प्रदेश में 06 हजार क्रय केन्द्र स्थापित कराये गये हैं। गेहूं की खरीद सीधे किसानों से की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर ई-पॉप के माध्यम से किसानों तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर की जायेगी। किसानों को क्रय मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते सीधे किया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता बी0एल0मीना, विशेष सचिव सहकारिता श्रीमती बी0चन्द्रकला, आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री सौरभ बाबू सहित एफ0सी0आई0, पी0सी0एफ0 सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
