जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का कराया बोध

डीपीआरसी गौरीगंज में पंचायती राज विभाग में नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिया जा रहा 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण

अमेठी। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में पंचायती राज विभाग में नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी निशा अनंत ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों का बोध कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के समग्र विकास में तथा जन सामान्य को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आप लोगों को शासन के प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने का मौका मिलेगा, आप लोग सीधे जनता से जुड़े अधिकारी होंगे जो शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को दिलाएंगे इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग अपने-अपने कार्यों एवं दायित्वों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा व लगन से करें, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए दिया जा रहा है इस प्रशिक्षण के दौरान आप लोग धरातल पर कार्य करने की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें जिससे आप लोगों को कार्य करने के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके उच्चाधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़े। अपने-अपने क्षेत्र में शासकीय योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें तथा जो पात्र लोग हैं उनको शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें तथा जन सामान्य की शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराएं। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज त्यागी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को विभागीय प्रशासनिक ढांचा, त्री-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का संक्षिप्त परिचय, पंचायत को हस्तांतरित 29 विषय, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों एवं कोरम, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम प्रधान के कार्य एवं दायित्व, ग्राम प्रधान का मानदेय एवं अन्य भत्ते, स्थाई समितियां एवं उनके कार्य, भूमि प्रबंधन समिति, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002, सीआरएस पोर्टल, परिवार रजिस्टर अनुरक्षण नियमावली, ऑडिट ऑनलाइन, सूचना का अधिकार 2005 एवं नियमावली 2015, केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सेवा पुस्तिका, विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी का प्रतिनिधायन, बहुउद्देशीय पंचायत भवन एवं अंत्येष्टी स्थल का निर्माण, पंचायत कल्याण कोष, ग्राम सचिवालय में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, ई डिस्टिक पोर्टल, परिवार रजिस्टर का डिजिटाइजेशन, ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत द्वारा स्वयं के आय स्रोत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत, पंचायत विकास सूचकांक, पंचायत पुरस्कार, पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के हैंडोवर एवं संचालन में रखरखाव, अटल भूजल योजना, मातृभूमि योजना, जेम पोर्टल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कराए गए कार्य, रिसोर्स रिकवरी सेंटर, निर्मित व्यक्तिगत शौचालय, बहुउद्देशीय पंचायत भवन, ई ग्राम स्वराज एवं अन्य विभाग की कार्यों के बारे में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 दिसंबर 2024 से संचालित है तथा 18 दिसंबर 2024 तक दिया जाएगा।