अमेठी बार एसोसिएशन ने उपजिलाधिकारी को सौंपा पत्र, न्यायिक कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराज़गी

अशोक श्रीवास्तव अमेठी। अमेठी बार एसोसिएशन ने तहसील अमेठी में न्यायिक कार्यों में हो रही देरी और लापरवाही को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। इसके लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह और सचिव अनिल कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी अमेठी को एक शिकायत पत्र सौंपा है। यह पत्र 20 नवंबर 2025 को अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर तैयार किया गया।

पत्र में बार एसोसिएशन ने न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी कई समस्याओं को विस्तार से उठाया है जो निम्न हैं…..

धारा 32/38 यूपी रेवेन्यू कोड के वादों में न्यायिक कार्य लंबित

तहसीलदार द्वारा आख्या भेजे जाने के बाद भी उपजिलाधिकारी के न्यायालय में इन मामलों पर समय से कार्यवाही नहीं होने की बात कही गई। इससे वादकारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

धारा 76(2) के वादों में नियत तारीख तय न होना

अधिवक्ताओं का कहना है कि कई मामलों में नोटिस जारी होने के बावजूद अगली तारीख तय नहीं की जा रही, जिससे वादकारियों को अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

धारा 24 के मामलों में आदेश आने के बाद भी फाइलें लंबित आदेश पारित होने के बाद फाइलें विभिन्न कारणों से रजिस्ट्री शाखा में रुकी रहती हैं। मेमोरेंडम न होने के कारण वादकारियों को राहत नहीं मिल पा रही।

आख्या मांगने के बाद देरी से वापस भेजना

कई वाद ऐसे हैं जिसमें तहसील से आख्या वापस भेजने में महीनों लग रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों को गंभीर परेशानी हो रही है।

बार एसोसिएशन की मांग किया है कि उपरोक्त समस्याओं को गंभीरता से देख न्यायिक कार्य को समयबद्ध व पारदर्शी बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, ताकि वादकारियों को शीघ्र न्याय मिल सके।

Author: Ashok Srivastava

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